(१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ र प्रदेशहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गर्नेछः—
(क)   प्रदेशहरुले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष,
(ख)   स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोष ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिनेछ।